रायगढ़। पुसौर क्षेत्र की जनता के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण और राहत देने वाला निर्णय लिया है। इस वर्ष के बजट में पुसौर में नए उप पंजीयक कार्यालय खोलने की मंजूरी दी गई है। इससे हजारों लोगों को जमीन-जायदाद से जुड़े दस्तावेजों के पंजीयन के लिए अब रायगढ़ नहीं जाना पड़ेगा।
राज्य सरकार के इस फैसले को लेकर क्षेत्र में खुशी का माहौल है। खास तौर पर ग्रामीण और दूरदराज के लोग, जिन्हें अब तक पंजीयन के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता था, उन्हें अब ये सुविधा स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध होगी।
लोगों को मिलेगा सीधा लाभ
उप पंजीयक कार्यालय के खुलने से
• जमीन की खरीदी-बिक्री और बंटवारे से जुड़े दस्तावेजों का पंजीयन स्थानीय स्तर पर हो सकेगा।
• पक्षकारों को जरूरी रिकॉर्ड और प्रमाण पत्र अब यहीं पर मिल जाएंगे।
• आवागमन में समय और खर्च दोनों की बचत होगी।
• सरकारी कामों में पारदर्शिता और रफ्तार आएगी।
विधायक और वित्त मंत्री ओपी चौधरी की पहल
स्थानीय विधायक और राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रयासों से यह मांग आखिरकार पूरी हुई है। उनके मार्गदर्शन में पंजीयन व्यवस्था को सशक्त करने और राजस्व वृद्धि को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ओपी चौधरी ने इस फैसले को क्षेत्र के विकास से जोड़ते हुए कहा है कि यह केवल सुविधा नहीं, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर एक और कदम है।
जनपद अध्यक्ष चौहान ने जताया आभार
पुसौर जनपद अध्यक्ष हेमलता हरिशंकर चौहान ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। अब किसानों, आम लोगों और छोटे भू-स्वामियों को पंजीयन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा की स्थानीय स्तर पर कार्यालय खुलने से लोगों की भागीदारी बढ़ेगी और राजस्व में भी इजाफा होगा। अब तक जो लोग दूरी और प्रक्रिया की जटिलता के कारण पंजीयन टालते थे, वे अब सहजता से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे।
