सूरजपुर/भैयाथान- सूरजपुर में हाई कोर्ट न्यायालय के आदेशों के अनुपालन एवं विधि के शासन को सुनिश्चित करने हेतु सिविल निष्पादन प्रकरण क्रमांक 6/2021 रामफल बनाम फूलकुंवर व अन्य में महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई। माननीय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी, सूरजपुर के आदेश के अनुसार डिग्री दिनांक 24.08.2015 के तहत ग्राम बांसापारा, चौकी बसदेई, थाना एवं तहसील भैयाथान, जिला सूरजपुर स्थित खसरा नंबर 453, रकबा 0.23 आरे भूमि का वास्तविक कब्जा डिक्रीधारी पक्ष को दिलाया गया।
माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के मेमो परिपत्र क्रमांक 8511/एस.सी.एम.एम. दिनांक 03.05.2025 एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर के पत्र क्रमांक क/एक-15/2024 दिनांक 26.05.2025 के अनुसार, सभी निष्पादन प्रकरणों का निराकरण छह माह की अवधि में करना अनिवार्य किया गया है। उक्त निर्देशों के अनुपालन में न्यायालय द्वारा कब्जा वारंट जारी कर संबंधित अधिकारियों को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।
न्यायालय की आदेशिका के अनुपालन में नायब तहसीलदार प्रियंका टोप्पो भैयाथान के नेतृत्व में राजस्व अमला एवं सिविल न्यायालय सूरजपुर के आदेशिका वाहक विष्णु ठाकुर की उपस्थिति में कार्रवाई संपन्न कराई गई। राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा मौके पर पहुंचकर भूमि का स्थल निरीक्षण, सीमांकन एवं चिन्हांकन किया गया। तत्पश्चात न्यायालय के निर्देशानुसार डिग्रीधारी पक्ष को विधिवत रूप से भूमि का कब्जा दिलाया गया।
पूरी प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस एवं प्रशासन की सतर्कता से सम्पूर्ण कार्यवाही शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से पूरी हुई। किसी प्रकार की अप्रिय घटना या विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई।
स्थल निरीक्षण उपरांत अधिकारियों द्वारा अपनी प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत की गई। इस कार्रवाई में राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन एवं न्यायालय के अधिकारियों की सक्रिय भूमिका प्रशंसनीय रही।
ग्राम बांसापारा में संपन्न हुई यह कार्यवाही न्यायालय के आदेशों के प्रति प्रशासन की संवेदनशीलता, तत्परता एवं न्यायिक व्यवस्था के प्रति सम्मान का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया कि न्यायालय के आदेशों का पालन हर स्थिति में सुनिश्चित किया जाएगा तथा न्याय पाने के अधिकार की रक्षा प्रशासन पूर्ण निष्ठा एवं जिम्मेदारी से करेगा।
इस प्रकार, न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप डिग्रीधारी पक्ष को भूमि का विधिवत कब्जा दिलाकर न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा एवं विधि शासन की प्रतिष्ठा को सुदृढ़ किया गया।
