कौन किसका आवास बना रहा है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक एक आवास की मानिटरिंग जरूरी: कलेक्टर श्री जयवर्धन
शेष बचे आवासों को जल्द पूर्ण करने के दिए निर्देश
हितग्राहियों को समय पर प्राप्त हो किस्तें एवं मनरेगा मजदूरी राशि
हाल ही में हुए 140079 परिवारों के सर्वे में से अपात्र परिवारों के विलोपन की होगी कार्यवाही
सूरजपुर- कलेक्टर श्री एस जयवर्धन की अध्यक्षता एवं सीईओ जिला पंचायत श्री विजेंद्र सिंह पाटले द्वारा पीएम आवास योजना ग्रामीण की विस्तृत समीक्षा की गई। इसमें मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवास पूर्णता के लिए लंबित आवासों को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जिले में वित्त वर्ष 2024-25 के 10959 एवं 2025-26 के 2687 कार्य पूर्ण करने हेतु लंबित है। धीमी प्रगति वाले जनपद पंचायत एवं संबंधित तकनीकी सहायक से प्रगति नहीं आने के कारण को जाना गया। कलेक्टर श्री जयवर्धन ने कहा कि आवास निर्माण के लिए हितग्राहियों की निरंतर नैगिंग अत्यंत आवश्यक है। किसी कार्य को करने के लिए बार बार बोलने से, करने वाला व्यक्ति यह सोच के काम को पूरा कर देता है कि यह कम से कम बोलेगा तो नहीं। इस प्रकार हितग्राही को झकझोरने का कार्य पीएम आवास में जरूरी है। आवास चौपाल आयोजित करने के साथ साथ निरन्तर फील्ड विजिट करने के निर्देश दिए। 31 जनवरी 2026 तक वित्त वर्ष 2024-25 के समस्त कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है जिसमें अभी तक 65.86% की उपलब्धि हासिल हुई है। शेष आवासों को समयसीमा में पूर्ण हो, इसकी कार्ययोजना तैयार कर सतत निगरानी जरूरी। समस्त अमले को निर्देश मिले है कौन मिस्त्री किसका आवास बना रहा है इसकी जानकारी तैयार की जाए एवं उनसे सीधे बात कर कार्य में प्रगति लाई जाए। हितग्राहियों को सामग्री एवं मिस्त्री की उपलब्धता में किसी भी प्रकार से कमी ना हो, यह सुनिश्चित किए जाएं। योजना के अन्य पैरामीटरो में भी प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कुल 633 कार्यों में से अब तक 211 कार्य पूर्ण हुए है इन सभी कामों को भी 31 जनवरी तक पूर्ण करने का टारगेट रखा गया है। एसईसीसी 2011 एवं आवास प्लस 2018 से अपात्र हितग्राहियों के नाम पोर्टल से विलोपित करने की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए गए एवं शेष बचे आवासों को स्वीकृति के कार्य तत्काल पूर्ण किए जाएं। हितग्राहियों को आवास निर्माण के साथ साथ मनरेगा से मिलने वाली 90 मानव दिवस की राशि को भी समय पर जारी हो सुनिश्चित करने के निर्देश मिले है। मजदूरी राशि देने के किसी भी प्रकार की शिकायत सहनीय नहीं होगी। इसी प्रकार पीएम आवास से मिलने वाली 1.20 लाख भी तत्काल दिए जाए। आवास एवं नरेगा टीम इसकी लगातार मोनिटरिंग करे। विशेष परियोजना के 5 कार्यों को भी समय पर एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए निर्देशित किया गया है। आवास निर्माण के लिए अधिक लंबित ग्राम पंचायतों में आरसेटी के माध्यम से प्रशिक्षण देने के संबंध में बात हुई। अब तक 70 प्रशिक्षणार्थियों की प्रशिक्षण पूर्ण हो गई है एवं 35 की प्रशिक्षण जारी है। हाल ही में आवास प्लस 2024 के माध्यम से पूर्व की सूचियों से छूटे हुए 140079 परिवारों का सर्वे पूर्ण किया गया है जिसमें अपात्र परिवारों का नाम हटाए जाने की कार्यवाही की जानी है जिस संबंध में सभी जनपद एवं अमले को जानकारी दी गई एवं अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार करने के निर्देश दिए गए। बिहान योजना से पीएम आवास हितग्राहियों को लोन के माध्यम से आवश्यक सहयोग कर आवास निर्माण के तेजी लाने के विषय पर भी प्रकाश डाला गया। अब तक 1.93 करोड़ हितग्राहियों को प्रदाय किया गया है। जिससे निर्माण में तेजी तथा थोड़ा बड़ा आवास बनाने की चिंता दूर हुई है। इसके अतिरिक्त समस्त टीम को आगाह किया है कि पीएम आवास के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता मिलती है तो ठोस कार्यवाही की जाएगी। कोई भी आवास सरकारी जमीन कब्जा करने की दृष्टि से ना बने। अन्यथा आवास टूटने के साथ साथ टैगिंग करने एवं निर्माण के लिए राशि देने वाले पर भी कड़ी कार्यवाही होगी। हितग्राहियों के समस्या के लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 18002331290 एवं जिला स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 9244049285 संचालित है।
समीक्षा बैठक में ईई आरईएस, जिला समन्वयक आवास, एपीओ नरेगा, जिला समन्वयक एसबीएम, सर्व सीईओ जनपद पंचायत, एसडीओ, आवास समन्वयक, पीओ, बीसी आवास, बीपीएम, तकनीकी सहायक, उपभियंता, ऑपरेटर्स एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहें।
