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स्वास्थ्य कर्मचारी प्रकोष्ठ संघ की रणनीति तैयार: अनियमित कर्मचारियों के अधिकारों के लिए लड़ेगा संगठन

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राजधानी रायपुर में संपन्न हुई प्रदेश कार्यकारिणी की प्रथम वार्षिक बैठक; प्रदेशभर के जिला अध्यक्षों ने भरी हुंकार

रायपुर/सूरजपुर- छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी प्रकोष्ठ संघ की प्रथम वार्षिक प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी बैठक आज राजधानी रायपुर के अर्जुन नगर स्थित प्रांतीय कार्यालय में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। प्रदेश अध्यक्ष एवं संयोजक सुशील कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारियों ने आगामी वर्ष की कार्ययोजना पर गहन मंथन किया।

प्रदेशभर से जुटे पदाधिकारी

रविवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चली इस मैराथन बैठक में छत्तीसगढ़ के कोने-कोने से संगठन के नेतृत्वकर्ता शामिल हुए। इसमें मुख्य रूप से दंतेवाड़ा, सूरजपुर, रायपुर, धमतरी, बलरामपुर, दुर्ग, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, कबीरधाम, कांकेर और कोरबा जिलों के जिला एवं प्रदेश पदाधिकारियों की उपस्थिति रही।

अनियमित कर्मचारियों के लिए बनेगी मजबूत रणनीति

बैठक के दौरान संगठन की मांगों और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की गई। सूरजपुर जिला अध्यक्ष निलेश कुमार साहू ने बताया कि इस वर्ष संगठन अपनी पूरी ताकत के साथ प्रदेश के समस्त JDS, DMF एवं समस्त अनियमित कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करेगा। इसके लिए एक ठोस रणनीति तैयार की गई है, जिसे शासन एवं प्रशासन तक प्रभावी ढंग से पहुँचाया जाएगा ताकि कर्मचारियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।

बैठक में ये प्रमुख चेहरे रहे मौजूद

इस महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक में स्वास्थ्य कर्मचारी जगत के कई दिग्गज शामिल हुए

सुशील कुमार गुप्ता (प्रदेश अध्यक्ष/संयोजक), दुर्गेश मरकाम (प्रदेश उपाध्यक्ष), नेहरू लाल जघेंल (संभाग अध्यक्ष राजनांदगांव), इंद्र कुमार कुंभकार (प्रदेश मीडिया प्रभारी/जिला संयोजक कबीरधाम), और मालिक राम (जिला अध्यक्ष रायपुर)।

अन्य पदाधिकारी: इमरान कुरैशी (धमतरी), लक्ष्मीचंद (दुर्ग), निलेश कुमार साहू (सूरजपुर), धर्मजीत मंडल (बलरामपुर), सीताराम पटेल (बिलासपुर/कोरबा), और त्रिवेंद्र जी (कांकेर) की गरिमामयी उपस्थिति रही।

निष्कर्ष: बैठक के अंत में इस वर्ष के अंतिम माह तक की रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। संगठन ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों की जायज मांगों को लेकर किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।

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