सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को मिलेगा डेढ़ लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार
सूरजपुर- जिले में भी अब शासन की महत्वपूर्ण योजना सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को डेढ़ लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार की सुविधा प्रदान करने हेतु एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन सूरजपुर जिले की मुख्य स्वास्थय एवं चिकित्सा अधिकारी डॉ. कपील देव पैंकरा के निर्देशन में संपन्न हुआ।
योजना पर एवं योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में जिले के समस्त शासकीय पंजीकृत अस्पतालों के लिए एक दिवसीय समीक्षा बैठक सह प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी सूरजपुर में आयोजित किया गया। इसके साथ ही 16 मार्च को योजना के संबंध शासकीय एवं निजी पंजीकृत अस्पतालों में योजना के संबंध में रायपुर से ऑनलाइन वी.सी के माध्यम से योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि पीएम – भारत योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को गोल्डन आवर के दौरान त्वरित उपचार तथा अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में अधिकतम 07 दिवस तक अथवा 1.50 लाख तक कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल किसी भी व्यक्ति का उपचार राज्य के मान्यता प्राप्त शासकीय एवं निजी अस्पतालों में किया जा सकेगा तथा लाभार्थी अथवा उसके परिजनों से किसी प्रकार की राशि नहीं ली जाएगी। कार्यशाला के दौरान राज्य से डीआरएम, तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की उपस्थित में जिला से जिला नोड़ल एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला सूरजपुर से उपस्थित रहे सभी शासकीय एवं निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों को योजना के प्रमुख प्रावधानों, उपचार प्रक्रिया, क्लेम सबमिशन, डीएआर/ आईटी पोर्टल में पंजीयन तथा संचालन प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि अस्पतालों द्वारा दुर्घटना पीड़ित का त्वरित पंजीयन पोर्टल पर किया जाएगा तथा आवश्यक दस्तावेज एवं उपचार विवरण समय पर अपलोड किए जाएगे।
बैठक में यह भी निर्देशित किया गया है कि जिले के समस्त शासकीय एवं निजी अस्पतालों में 24×7 आपातकालीन एवं ट्रॉमा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा पुलिस एवं परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर दुर्घटना पीड़ितों को समय पर उपचार उपलब्ध कराया जाए। साथ ही जिले के सभी अस्पतालों को ई-डीएआर पोर्टल में पंजीयन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।
