दूसरे के मकान की फोटो अपलोड कर निकाली राशि
शासकीय भूमि पर भी कराया जा रहा आवास निर्माण, तहसीलदार ने जारी किया स्थगन आदेश
सूरजपुर/भैयाथान- जिले के विकासखंड भैयाथान अंतर्गत ग्राम पंचायत चन्दरपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में गंभीर अनियमितता, फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार बिना वास्तविक निर्माण कार्य कराए ही दूसरे व्यक्ति के मकान की तस्वीर अपलोड कर प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त की राशि निकाल ली गई। मामले में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर आवास निर्माण कराए जाने का आरोप भी लगा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम चन्दरपुर निवासी विनय कुमार दुबे ने कलेक्टर सूरजपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भैयाथान तथा तहसील प्रशासन को लिखित शिकायत सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कठोर कार्यवाही की मांग की है।
शिकायत में बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास कोड क्रमांक CH147690668 एवं CH147311374 के तहत सोहगिया पति विजय तथा उबार पिता भोगला के नाम से आवास स्वीकृत किया गया था। आरोप है कि दोनों हितग्राहियों द्वारा वास्तविक निर्माण कार्य नहीं कराया गया, बल्कि ग्राम पंचायत सचिव एवं आवास मित्र की कथित मिलीभगत से किसी अन्य व्यक्ति के मकान एवं नींव की फोटो प्रधानमंत्री आवास योजना ऐप में अपलोड कर फर्जी तरीके से दूसरी किस्त की राशि आहरित कर ली गई।
ग्रामीणों का आरोप है कि पूरे मामले की शिकायत पूर्व में 02 मार्च 2026 को जनपद पंचायत भैयाथान में की गई थी, लेकिन लंबे समय तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। बाद में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जांच टीम गठित किए जाने की जानकारी सामने आई, किंतु ग्रामीणों का कहना है कि जांच केवल औपचारिकता बनकर रह गई और दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने का प्रयास किया गया।
मामले ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब यह आरोप सामने आया कि संबंधित हितग्राही शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 334, जो नहर जल संसाधन विभाग की भूमि है, तथा खसरा क्रमांक 335, जो सड़क भूमि के रूप में दर्ज है, पर अवैध कब्जा कर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण करा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों के तहत निजी भूमि पर ही निर्माण की अनुमति होती है, इसके बावजूद शासकीय भूमि पर निर्माण कराया जाना प्रशासनिक लापरवाही और मिलीभगत की ओर संकेत करता है।
इसी संबंध में ग्राम पंचायत चन्दरपुर के सरपंच द्वारा तहसील कार्यालय भटगांव में आवेदन प्रस्तुत कर निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए नायब तहसीलदार भटगांव ने दिनांक 05 मई 2026 को स्थगन आदेश जारी करते हुए खसरा नंबर 334 एवं 335 की भूमि पर किए जा रहे निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। आदेश में संबंधित पक्ष को आगामी पेशी दिनांक 12 मई 2026 को दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
तहसील कार्यालय द्वारा थाना प्रभारी भटगांव एवं हल्का पटवारी को भी निर्देशित किया गया है कि निर्माण कार्य रुकवाकर प्रतिवेदन एवं पंचनामा प्रस्तुत किया जाए।
ग्रामीणों का कहना है कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े स्तर पर अनियमितता और भ्रष्टाचार उजागर हो सकता है। लोगों ने दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर राशि की वसूली तथा संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई की मांग की है।
अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले में कितनी गंभीरता से कार्रवाई करता है और प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए कथित भ्रष्टाचार पर क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।
