सूरजपुर प्रवास पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मिले जिला संयोजक डॉ. नीलेश कुमार साहू, संचालनालय और सीएमएचओ के आदेशों को दरकिनार करने का आरोप, न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत मानदेय देने की गुहार
सूरजपुर। शासकीय अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रहे जीवन दीप समिति (जेडीएस) के अनियमित व संविदा कर्मचारियों ने अल्प मानदेय और प्रशासनिक उपेक्षा को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को ज्ञापन सौंपा है। मंगलवार को सूरजपुर प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला संयोजक डॉ. नीलेश कुमार साहू ने स्वास्थ्य मंत्री से प्रत्यक्ष भेंट कर न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के तहत कलेक्टर दर के समान मानदेय भुगतान कराने की मांग रखी।
महंगाई के दौर में मात्र 2 से 6 हजार रुपये मानदेय, स्थिति दयनीय
स्वास्थ्य मंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में संघ ने विस्तार से अवगत कराया कि सूरजपुर जिले के शासकीय अस्पतालों में कार्यरत जीवन दीप समिति के कर्मचारी विगत कई वर्षों से अत्यंत अल्प मानदेय पर कार्य कर रहे हैं। इनमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, आयुष्मान ऑपरेटर, फार्मासिस्ट, ड्रेसर, धोबी, चौकीदार, वार्ड बॉय/आया और सफाईकर्मी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत स्टाफ शामिल है। कर्मचारियों ने बताया कि आज की भीषण महंगाई में उन्हें मात्र 2,000 से 6,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जा रहा है, जो एक दैनिक मजदूर की मजदूरी से भी कम है। इससे कर्मचारियों के परिवारों का भरण-पोषण अत्यंत कठिन हो गया है।
विभागीय पत्रों को दरकिनार करने का आरोप
ज्ञापन में यह गंभीर तथ्य रेखांकित किया गया कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं (छत्तीसगढ़) एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) सूरजपुर द्वारा पूर्व में जीवन दीप समिति कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि को लेकर पत्राचार किया जा चुका है। इसके बावजूद शासकीय अस्पतालों के प्रभारियों एवं खंड चिकित्सा अधिकारियों (बीएमओ) द्वारा इन संदर्भित पत्रों को दरकिनार कर दिया गया और कर्मचारियों के हित में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया, जिससे कर्मचारियों में गहरा रोष व्याप्त है।
कलेक्टर दर के समान वेतन भुगतान की मांग
संघ ने संदर्भ देते हुए स्पष्ट किया कि श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ और श्रम शाखा सूरजपुर के दिशा-निर्देशों सहित अन्य जिलों में पहले से ही कलेक्टर दर पर मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। डॉ. नीलेश कुमार साहू ने स्वास्थ्य मंत्री से विनम्र आग्रह किया कि अस्पतालों के सुचारू संचालन में रीढ़ की हड्डी बने इन कर्मचारियों की दयनीय स्थिति पर संवेदनशीलता से विचार करते हुए पूरे जिले में न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत कलेक्टर दर लागू करने हेतु निर्देशित किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने ज्ञापन का अवलोकन करते हुए विषय पर परीक्षण उपरांत उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
