आदेश क्रमांक 5047 के 20 दिन बाद भी आवेदक को नहीं मिला एक पन्ना, अब राज्य सूचना आयोग जाने की तैयारी

ऑनलाइन अंतरण के नियम को दरकिनार कर साधारण डाक का बनाया बहाना, अन्य आरटीआई मामलों की पारदर्शिता पर भी उठे सवाल

सूरजपुर/भैयाथान- विकासखंड भैयाथान में ‘सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005’ महज कागजी खानापूर्ति बनकर रह गया है। जनपद पंचायत भैयाथान के जन सूचना अधिकारी की कार्यप्रणाली ऐसी है कि अब जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (प्रथम अपीलीय अधिकारी) के लिखित आदेश की भी खुलेआम अवहेलना हो रही है। 15 दिवस के भीतर निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कराने के सख्त आदेश जारी होने के 20 दिन बाद भी आवेदक को एक पन्ना तक नहीं मिल सका है, जिससे जनपद क्षेत्र में आरटीआई के पूरे संचालन पर ही गंभीर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं।

क्या नियम-कानून से ऊपर हैं जिम्मेदार?

जानकारी के अनुसार, आवेदक ने 1 सितंबर 2026 को ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल के माध्यम से जनपद अंतर्गत शासकीय मदों (15वें वित्त, मूलभूत, डीएमएफ व गौण खनिज) से कराए गए निर्माण व बोर खनन कार्यों की प्रमाणित जानकारी मांगी थी। 30 दिन की वैधानिक समय-सीमा बीतने के बाद भी सूचना नहीं दी गई। प्रथम अपील (3 अक्टूबर 2026) की सुनवाई के दौरान जिला पंचायत सीईओ एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी विजेंद्र सिंह पाटले ने पाया कि जनपद के जन सूचना अधिकारी ने ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन को संबंधित अधिकारी को ऑनलाइन अंतरित करने के बजाय नियम विरुद्ध साधारण डाक से सूचना भेजने का बहाना बनाया, जिसका कोई प्रमाण भी नहीं था।

सीईओ के आदेश को भी क्यों किया दरकिनार?

23 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश (क्रमांक 5047) में जिला पंचायत सीईओ ने जनपद की दलील खारिज करते हुए 15 दिन के भीतर समस्त जानकारी निःशुल्क देने का स्पष्ट निर्देश दिया था। नियमानुसार 7 नवंबर तक जानकारी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन 12 नवंबर बीत जाने और आवेदन लगे 72 दिन पूरे होने के बावजूद दस्तावेज दबाए रखे गए हैं।

व्यवस्था पर उठते बड़े सवाल

इस पूरे घटनाक्रम ने भैयाथान जनपद की पारदर्शिता और कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है कि जब प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला पंचायत सीईओ) के लिखित आदेश का ही पालन नहीं हो रहा, तो आम नागरिकों को समय पर न्याय और सूचना कैसे मिलेगी? आखिर ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल के स्पष्ट नियमों के बावजूद आवेदनों को ऑफलाइन और साधारण डाक के फेर में उलझाकर समय क्यों बर्बाद किया जा रहा है, और क्या अन्य लंबित आरटीआई मामलों में भी इसी तरह नियमों को ताक पर रखकर सरकारी मदों के खर्च का हिसाब छिपाया जा रहा है? बड़ा सवाल यह भी है कि यदि निचले स्तर पर जानकारी देने में जानबूझकर लापरवाही बरती जा रही है, तो आरटीआई अधिनियम की धारा 20 के तहत दोषी जिम्मेदारों पर दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा कब होगी?

दो बार पत्र भेजकर जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। यदि निर्धारित समय में जानकारी नहीं मिली है, तो आवेदक नियमानुसार द्वितीय अपील में जा सकते हैं।— मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जन सूचना अधिकारी), जनपद पंचायत भैयाथान

आयोग जाने की तैयारी

उच्चाधिकारियों के आदेश की इस नाफरमानी और महज पत्राचार की खानापूर्ति ने निर्माण कार्यों में अनियमितता के संदेह को और गहरा कर दिया है। अब इस मामले को छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग (रायपुर) के समक्ष द्वितीय अपील में ले जाने की तैयारी है, ताकि आदेश की अवहेलना करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर आर्थिक दंड और अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।