रायपुर। छत्तीसगढ़ की ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर बड़ी हलचल देखने को मिली है। नवा रायपुर से निकले एक आदेश ने प्रशासनिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज कर दिया है। वित्त सचिव मुकेश कुमार बंसल से सामान्य प्रशासन विभाग का प्रभार छीन लिया गया है – एक ऐसा विभाग जो नीतिगत फैसलों और पावर पॉलिटिक्स का केंद्र माना जाता है।
सूत्रों की मानें तो बंसल को प्रभार से हटाना अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि इसके पीछे सत्ता के शीर्ष स्तर पर गहराई से चल रही रणनीति है। बंसल अब केवल वित्त विभाग, मुख्यमंत्री सचिवालय और वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन को छोड़कर) जैसे विभागों तक सीमित रहेंगे।
वहीं दूसरी ओर, प्रशासनिक शक्ति संतुलन का नया चेहरा बनकर उभरे हैं रजत कुमार। वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम और रेल परियोजनाओं जैसे भारी-भरकम विभागों के साथ अब उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग की कमान भी सौंप दी गई है। यह वही विभाग है जो नियुक्तियों, प्रशासनिक अनुशासन, और सरकारी निर्णयों के संचालन की धुरी है।
क्या यह बदलाव किसी आने वाले बड़े राजनीतिक या प्रशासनिक फैसले की तैयारी है?
क्या किसी अंदरूनी असंतुलन को साधने के लिए हुआ है ये फेरबदल?
ब्यूरोक्रेसी के जानकारों का कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग का प्रभार एक ‘सत्ता का संकेतक’ होता है और अब यह संकेत रजत कुमार के पक्ष में गया है।
अब देखना होगा कि यह फेरबदल किस ओर इशारा करता है – सुशासन की नई लकीर या सत्ता संतुलन का नया समीकरण!
