नवा रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने आज एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए भारतीय वन सेवा (IFS) के कई अधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल किया है। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय, महानदी भवन से जारी आदेश क्रमांक ESTB-102(1)/141/2025-FOREST के तहत, अधिकारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से नवीन पदस्थापना दी गई है। यह नियुक्तियाँ अस्थाई रूप से तत्काल प्रभाव से लागू होंगी और अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगी।
सूत्रों के अनुसार, यह फेरबदल न केवल प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है, बल्कि विभाग के भीतर व्याप्त कई महीनों से चली आ रही असंतुष्टि और निष्क्रियता को दूर करने की कोशिश भी मानी जा रही है। खास बात यह है कि कई वरिष्ठ अफसरों को अपेक्षाकृत संवेदनशील और रणनीतिक पदस्थानों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे वन संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय निगरानी जैसे क्षेत्रों में कामकाज की गति तेज करने की योजना है।
वन विभाग से जुड़े जानकारों का कहना है कि यह आदेश सत्ता के उच्च स्तर से मिली “कार्य प्रदर्शन आधारित जवाबदेही” नीति के अनुरूप है। अब नए पदस्थ अधिकारी जंगल संरक्षण से लेकर खनन के अनियमित विस्तार और जैव विविधता संरक्षण जैसे ज्वलंत विषयों पर तत्काल निर्णयात्मक कार्यवाही करने के दबाव में रहेंगे।
विभागीय हलकों में इस बदलाव को ‘सिस्टम शेकअप’ के तौर पर देखा जा रहा है, जो यह संकेत देता है कि सरकार अब “परिणाम दिखाओ या पद छोड़ो” के स्पष्ट संदेश के साथ काम कर रही है।
